(१) प्रदेश मन्त्रालयले देहायका उद्देश्यका लागि डिभिजनल वन अधिकृतको सिफारिसमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कुनै भाग दफा ११ को अधीनमा रही डिभिजन वन कार्यालय स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा तोकिए बमोजिम साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ

(क) बनको विकास र दिगो व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्याउन

(ख) बनक्षेत्रको नजिकै वा टाढा रहेका परम्परागत उपभोक्तालाई वन संरक्षणको कार्यमा सहभागी गराई त्यस्ता उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूर्तिको व्यवस्था गर्न

(ग) बनक्षेत्रको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न तथा खाली क्षेत्रको उपयोग गर्न

(घ) जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न

(ङ) उपभोक्ताको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन ।

(२) साझेदारी वनको व्यवस्थापनको लागि तोकिए बमोजिम स्थानीय तह तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको परामर्शमा डिभिजनल वन अधिकृतले कार्ययोजना तयार गरी प्रदेश वन निर्देशनालय समक्ष पेश गर्नेछ र प्रदेश वन निर्देशकले त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्ययोजना. लागू गर्ने दायित्व डिभिजन वन कार्यालय स्थानीय तह र दफा २४ बमोजिमको साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमका साझेदारहरुले कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु पालना नगरेमा प्रदेश मन्त्रालयले त्यस्तो साझेदारी वनको व्यवस्थापन पद्धती अन्त्य गर्न सक्नेछ र सो वन स्वत सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन हुनेछ।

तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरी साझेदारी वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ।